प्रस्तावना

सामान्य प्रशासन विभाग हा जिल्हा परिषदेमध्ये एक महत्वाचा विभाग आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मान्यता आवश्यक असणा-या जिल्हा परिषदेकडील सर्व खात्याकडील प्रशासकीय प्रस्ताव प्रकरणे यांची छाननी करून सादर करणेचे काम या विभागामार्फत केले जाते.

त्रिस्थरीय पंचायतराज व्यवस्थाः-

जिल्हापरिषदसदस्यसंख्याः– ५३

पंचायतसमितीसंख्याः– ०६

पंचायतसमिती सदस्यसंख्याः-१०६

जिल्हयातील एकुण ग्रामपंचायतींची संख्याः- ५०१

अ.क्र. तालुका जिल्हा परिषद सदस्य संख्या पंचायत समिती सदस्य संख्या महसुल गांवे ग्रामपंचायत संख्या ग्रामपंचायत सदस्य संख्या
नंदुरबार १० २० १५३ १३७
नवापूर १० २० १६२ ९४
शहादा १४ २८ १८३ १४६
तळोदा ०५ १० ९३ ५१
अक्कलकुवा ०८ १६ १९३ ४८
धडगांव ०६ १२ १६३ २५

नेमणूकीची कार्यपध्दतीः-

जिल्हा परिषदेकडील वर्ग-३ व वर्ग-४ संवर्गातील पदे भरतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अनुषंगाने शासनाने सुचना दिल्या आहेत की पद भरतीची तपशीवार जाहिरात वर्तमानपत्र व साप्ताहिक या मधून प्रसिध्द करून अर्ज मागविणेत यावेत. त्याचप्रमाणे सेवा योजना कार्यालय आदिवासी विकास कार्यालय यांचेकडूनही उमेदवारांची नांवे मागविणेत येतात. सर्व साधारणपणे वयोमर्यादा किमान १८ वर्षे व कमाल ३३ वर्षे आहे. ही वयोमर्यादा मागासवर्गियांसाठी ५ वर्षे शिथीलक्षम माजी सैनिकांसाठी ४ वर्षे प्रकल्पग्रस्तांसाठी ३ वर्षे शिथिलक्षम आहे. तसेच वयोमर्यादा ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचे साठी ४५ वर्षे व अनुकंपासाठी ४० वर्षे शिथीलक्षम आहे. प्राप्त झालेल्या पात्र उमेदवाराची वस्तूनिष्ठ प्रश्नाद्वारे लेखी परिक्षा घेवून उमेदवारांना तोंडी मुलाखतीस लेखी परिक्षेतील गुणवत्ताधारकांना बोलविले जाते. या मधील उमेदवारांची तोंडी मुलाखत घेवून उमेदवारांनी प्राप्त केलेल्या गुणांच्या आधारे निवड यादी केली जाते. वर्ग-३ संवर्गातील पदांची निवड करणेसाठी जिल्हास्तरावर मा. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली निवड समिती आहे. यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी खाते प्रमुख सदस्य सचिव तर जिल्हा विशेष समाज कल्याण अधिकारी सेवा योजन अधिकारी जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी आदिवासी विकास अधिकारी घोडेगांव जिल्हा पुणे माजी सैनिकांसाठी पद असेल तर निमंत्रण म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांना मुलाखतीचे वेळी बोलविले जाते. निवड यादीमधील उमेदवारांना नेमणूक दिली जाते. तसेच खेळाडू असेल तर शासनाच्या क्रिडा व युवा संचलनालयाकडून वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनंतर अपंग असेल तर वैद्यकिय मंडळाच्या वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले नंतर नेमणूक दिली जाते. वर्ग-४ संवर्गातील पद भरतीचे अधिकार मुख्य अधिकारी यांना असून त्यांचे अध्यक्षतेखाली निवड समिती शासनाने गठीत केली आहे. त्यामध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र) सदस्य सचिव तर जिल्हा विशेष समाज कल्याण अधिकारी सेवा योजना अधिकारी जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी आदिवासी विकास अधिकारी घोडेगाव जिल्हा पुणे माजी सैनिकांसाठी पद असेल तर निमंत्रक म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांना मुलाखतीचे वेळी बोलविले जाते. रिक्त पदे भरतांना अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती विजाभज विमाप्र इमाव व खुला या प्रवर्गात रिक्त पदामध्ये महिला ३० टक्के माजी सैनिक १५ टक्के प्रकल्पग्रस्त-भुकंपग्रस्त ५ टक्के खेळाडू ५ टक्के. अपंग ३ टक्के या समांतर आरक्षणाचाही विचार केला जातो. फक्त अनुकंपा तत्वावरिल स्वातंत्र सैनिकांचे पाल्य यांच्या नेमणुका थेट अर्जाद्वारे केल्या जातात. या उमेदवारांना परिक्षा प्रक्रीयेमधून जावे लागत नाही. तसेच ग्राम पंचायत कर्मचा-यामधून१० टक्के कर्मचा-यांना थेट नेमणूक दिली जाते.

पदोन्नतीः-

जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत असणा-या कनिष्ठ कर्मचा-यांना वरिष्ठ पदावर पदोन्नती पद असेल तेथे पदोन्नती देतांना खालील निकर्ष विचारात घेतले जातात. भरती नियम १९६७ नुसार जेष्ठता - गुणवत्तेच्या आधारे. प्रस्तावा पुर्वीचे ५ वर्षाचे गोपनीय अहवाल शेरे समाधानकारक. सेवेने जेष्ठता धारण करणे आवश्यक. अहवाल कालावधीत शिक्षा झालेली असू नये. मागासवर्गीयांच्या बाबतीत जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक.

खातेनिहायचौकशीः-

कर्मचारी कार्यरत असताना त्यांचेकडे सुपूर्त केलेल्या कामामध्ये त्यांचेकडून जाणता अजाणता अनियमीतता गैरव्यवहार अथवा अपहार या सारख्या गंभीर स्वरूपाच्या घटना गुन्हे घडतात अशावेळी त्याची पुनरावृत्ती होवू नये व प्रतिबंध बसावा आणि त्यातील सत्य असत्यता पडताळून जबाबदारी निश्चित करणे क्रमप्राप्त असते त्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषदवर्ग-३ व ४ च्या कर्मचा-यांसाठी म.जी.प. जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ व (शिस्त व अपिल) नियम १९६४ विहीत केलेल्या आहेत. कर्मचा-यांकडून सापडलेल्या गुन्हयाच्या गांभिर्यानूसार शिक्षा देणे साठी नियम ४ खालील खंड १ ते ८ मध्ये शिक्षा प्रकार नमूद केले आहेत. त्या मधील शिक्षा क्र. १ ते ३ व ८ या सौम्य स्वरूपाच्या शिक्षा आहेत व क्र. ४ ते ७ मोठया स्वरूपाच्या शिक्षा आहेत. सौम्य शिक्षा देतांना कर्मचा-याकडून खुलासा करणेची वाजवी संधी देणे नियमान्वये अनिवार्य केले आहे. मोठी शिक्षा देतांना नियम ६ (२) प्रमाणे कर्मचा-यास कारणेदाखवा नोटीस देणे व त्यासोबत आरोपांची यादी, आरोपांचा तपशिल आरोप ज्या आधारे ठेवले त्या पूराव्यांची यादी व साक्षीदार यांची जोडपत्रें १ त ४ देणेची तरतूद आहे. कर्मचा-याने जेवढे आरोप नाकबूल केले आहेत (स्पष्टपणे) तेवढयाच आरोपांची खातेनिहाय चौकशी करणेची तरतूद आहे. चौकशी करणेसाठी प्रकरणे नियम ६ (३) नूसार चौकशी अधिकारी नियुक्त केला जातो. यासाठी जिल्हा स्तरावर सेवानिवृत्त वर्ग २ चा राजपत्रीत अधिकारी तर विभागीय स्तरावर सहा. आयुक्त (चौकशी) यांची प्रकरणांच्या संख्येनूसार नेमणूक केली जाते. नियूक्त केलेले चौकशी अधिकारी नियम विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठवून देतात. चौकशी अहवाल आले नंतर आरोप सिघ्द झाले असतील तर सहमती दर्शविणेत येते. आणि जेथे आरोप सिध्द होत नाहीत तेथे ते आरोप कसे सिघ्द होतात या बद्दलचे मत नियम ६ (१०) (१) (अ) (ब) नुसार नियुक्ती अधिकारी नोंदवितात व आरोपातील गांभीर्याचा विचार करून शिक्षा प्रस्तावित करतात. यानंतर संदरची शिक्षा का करणेत येवू नये या बाबतची अंतीम कारणे दाखवा नाटीस चौकशी अहवालाची प्रत व मतभेद नोंदवून जोडून पाठविली जाते. जर त्या कर्मचा-याने विहीत मुदतीत चौकशीपुढे आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे खुलासा सादर केलेस व ग्राहय मानण्यासारखा असेल तर विचार करून शिक्षा सौम्य की कडक करावयाची याचा निर्णय देवून शिक्षा आदेश निर्गमीत केला जातो. शिक्षा आदेशांवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेशाविरूध्द विभागीय आयुक्त यांचेकडे व विभागीय आयुक्त यांचे निर्णया विरूध्द शासनाकडे अपील करणेची तरतूद आहे.

जिल्हाबदलीः-

जिल्हा बदली एका जिल्हा परिषदेकडून अन्य जिल्हा परिषदेकडे शासकीय कार्यालयाकडे शिक्षण मंडळाकडे नगरपरिषदांकडे संपूर्ण सेवेत एकदाच केली जाते यासाठी खालील निकर्ष आहेत. • पती-पत्नी एकत्रीकरणासाठी किमान सेवेची अट शिथील आहे.• विधवा परितक्त्या माजी सैनिक कर्मचायांच्या बदलीसाठी किमान ३ वर्षे सेवा झालेनंतर जिल्हा बदलीचा विचार करता येतो.• अन्य कर्मचा-यांसाठी किमान १० वर्षे सेवा होणेची अट आहे.• जिल्हा बदलीसाठी प्रत्येक जिल्हा परिषदेने जिल्हा बदलीसाठी आपसी संमतीने अटी व शर्थी विहीत केल्या आहेत. त्याची पूर्तता होणे आवश्यक आहे.• कर्मचा-यांचे जात प्रवर्गातील रिक्त पद संबंधित जिल्हा परिषदेकडे रिक्त असणे आवश्यक आहे.

नियतकालिक बदल्याः-

शासनाच्या सुचनांप्रमाणे नियतकालिक बदल्या वर्षातून एकदाच सर्वसाधारणपणे माहे एप्रिल ते मे मध्ये केल्या जातात. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे खालीलप्रमाणे आहेत. बदलीपात्र कर्मचा-यांच्या १० टक्के इतक्या बदल्या करता येतात. बदली पात्र कर्मचारी म्हणजे ज्यांची सेवा एकाच मुख्यालयात १० वर्षापेक्षा जास्त झाली आहे असे कर्मचारी. विनंती बदल्यांमध्ये कर्मचा-यांची वैयक्तिक आडचण पती पत्नी सोय कबूली बदली याचा समावेश आहे.

नोंदणी शाखाः-

जिल्हा परिषदेकडे म्हणजेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नांवे येणारे सर्व शासन संदर्भ, विभागीय आयुक्तांकडील संदर्भ, अन्य शासकीय निमशासकीय कार्यालयाकडील संदर्भ मा. लोक आयुक्त, प्रतिनिधी, मंत्री,खासदार, आमदार इत्यादी व सर्वसामान्य नागरिक यांचेकडून प्राप्त होणारे सर्व पत्र व्यवहार या शाखेकडे स्वीकारुन एकत्र केले जातात. ते संदर्भ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांचे मार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे अवलोकनार्थ सादर केले जातात. अप्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून आले नंतर परत नोंदणी शाखेकडे आल्यानंतर त्याचे वर्गीकरण खाते प्रमुख निहाय करून ज्या त्या खाते प्रमुखांकडे पाठविले जाते. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, ग्राम पंचायत विभाग मुख्यकार्यकारी अधिकारी व मा. अध्यक्ष जिल्हा परिषद नंदुरबार यांचेकडील वेगवेगळया शासकीय व निम शासकीय कार्यालयांना पाठवावयाचे संदर्भ नोंदणी शाखेमार्फत पाठविणेत येतात.

समन्वय सभाः-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली नंदुरबार जिल्हा परिषदेकडील सर्व खाते प्रमुख, गट विकास अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, व उप अभियंता (बांधकाम व ग्रामीण पाणी पुरवठा) यांची दरमहा नंदुरबार जिल्हा परिषदेमधील सभागृहात समन्वय सभा आयोजित केली जाते. सदर सभेमध्ये जिल्हा परिषदे मार्फत राबविणेत येत असलेल्या विविध योजना विकास कामे याबाबत आढावा घेवून मार्गदर्शन केले जाते. तसेच अहास्थापना विषयक बाबीचाही आढावा घेवून मार्गदर्शन करणेत येते. योजना व विकास कामे यासाठी मार्गदर्शन केले जाते. तसेच विभाग व तालुका यांचेमध्ये समन्वय राखला जातो. कामामध्ये गुणवत्ता राहील याची काटेकोरपणे दक्षता घेतली जाते. तसेच योजना व विकास कामे राबवित असताना येणा-या अडी अडचणीबाबत चर्चा करुन अडी अडचणी सोडविण्याचा व गतीमान प्रशासन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत समन्वय सभेचे नियोजन केले जाते. सभेचे परिपत्रक काढणे, सभेकरिता माहितीची टिपणी तयार करणे, सभेमध्ये झालेल्या कामकाजाचे कार्यवाहीचे मुदद्यदे सर्व संबंधतांना कळविणे, कार्यवाहीचे मुदद्यदयावर केलेली कार्यवाही अहवाल एकत्रीकरण करणे इ. कामकाज या विभागामार्फत केले जाते. मा. लोक प्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी यांचे जिल्हयाचे भेटीवेळी जिल्हा परिषदेकडील सर्व विभागाकडून माहिती प्राप्त करुन घेवून माहितीचे एकत्रीकरण करुन माहितीची टिपणी या विभागामार्फत तयार केली जाते.

राष्टीय कार्यक्रम व दिनः-

जिल्हा परिषदेमध्ये खालील राष्ट्रीय कार्यक्रम व दिन शासनाच्या आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभागामार्फत तसेच सोपवून दिलेल्या विभागामार्फत आयोजित केले जातात.

परिषद शाखाः-

जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडील या शाखेमार्फत सभांचे आयोजन करणे बाबत कामकाज करणेत येते.एकूण जिल्हा परिषद सदस्य ५३ व पंचायत समिती सभापती (पदसिध्द सभासद मिळून) ०६ अशी एकूण सदस्य संख्या ५९ आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांचे नाव, पत्ता, मतदार संघ व पक्ष या बाबतची माहिती या विभागाकडे उपलब्ध आहे. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा दर तीन महिन्यातून एकदा घेणेची तरतूद आहे. तथापी, मा. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद यांचे सूचने प्रमाणे कितीही वेळा सभा घेतली जाते. सर्वसाधारण नियमित सभेसाठी विषय पत्रिका नोटीस सभेपूर्वी ७ दिवस व विशेष सभेची नोटीस १२ दिवस अगोदर पाठविली जात. सभेचे कामकाज सुरू करण्यासाठी १/३ सदस्यांची गणपूर्तीसाठी उपस्थिती आवश्यक आहे. सभा कामकाज पहाणे,व त्याचे इतिवृत्त, कार्यवृत्तांत घेवून मा. अध्यक्ष जिल्हा परिषद यांचे मान्यतेने अंतिम करून सर्व सन्माननिय सदस्य, सर्व कार्यालय प्रमुख यांना पाठविल्या जातात. तसेच त्याबद्दल विहित नमुन्यातील नोंदवहीमध्ये (भाग १ व २) लिहीले जाते. सभेतील सुचना व ठरावांमधिल माहिती संबंधीत खाते प्रमुख यांचे कडुन वेळोवेळी घेणे इ. कामकाज या शाखेमार्फत केले जाते. त्याच प्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांचे अधिनियमान्वये गठन करणे त्यावरील वेळोवेळी रिक्त झालेली पदे भरणे बाबत कार्यवाही करणे. जिल्हा परिषदचे पदाधिकारी व पंसचे पदाधिकारी (पंचायत समिती सभापती व व उप सभापती) यांचे राजीनाम्यामुळे रिक्त होणारी पदे भरण्यासाठी मा. जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांचेकडे पत्रव्यवहार करणे. स्थायी समिती सभा दरमहा घेणेची तरतूद असून विशेष सभा कितीही वेळा घेता येते. सभेसाठी १/२ सदस्याची गणपूर्तीसाठी उपस्थिती आवश्यक आहे. सर्वसाधारण सभेची नोटीस ९ दिवस अगोदर व विशेष सभेची ५ दिवस अगोदर पाठविणे आवश्यक आहे. सभा कामकाजासंदर्भात वरीलप्रमाणे कार्यवाही केली जाते. सन्मानिय सदस्यांची प्रवास भत्ता बीले तयार करून बिलखर्ची पड्ल्यानंतर रकमेचे वाटप करणे. वार्षिक प्रशासन अहवालाबाबत सर्व प्रकरणांची माहिती खाते प्रमुख विषय समिती, पंचायत समिती यांचेकडून घेवून स्थायी समिती जिल्हा परिषद सभेची मंजूरी घेवून अहवाल छपाई करून तो विहीत तारखेस प्रसिद्ध करून शासनास पाठविणे. याशिवाय जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, सदस्य समिती संदर्भात शासनाकडून मा. विभागीय आयुक्त , मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडून वेळोवेळी मागणी केलेली माहिती सादर करणे.

वकील पॅनलः-

जिल्हा परिषदेच्या कांही निर्णण्यां विरुध्द नाराजीने हक्कासाठी बरेचसे कर्मचारी न्यायालयात दाद मागतात. अशा दाव्यांचे प्रकरणी जिल्हा परिषदेची बाजू मांडणेची आवश्यकता असते. जिल्हा परिषदे विरुध्द कोर्ट प्रकरण दाखल झालेनंतर वकीलपत्र देण्यात येते व त्यांचे मार्फत न्यायालयीन कामकाज पहाण्यात येते. कायदे विषयक बाबींवर वकीलांचे कडुन अभिप्राय प्राप्त करून घेतले जातात. खाते प्रमुखांनी कयदेविषयक प्रकरणांची टिपणी सादर केल्यानंतर मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मान्यतेने कायदे विषयक सल्ला घेतला जातो.

वैद्यकीय बीलेः-

जिल्हयातील वर्ग-३ व ४ ची वैद्यकीय बीले मंजूरू बाबत कार्यवाही केली जाते. जिल्हयातील सर्व विभाग तालुकास्तरावरुन या विभागाकडे वैद्यकीय बीले प्राप्त झाले नंतर परिगणना गणिती दृष्टया छाननी केली जाते. तसेच प्रस्तावामध्ये अपूर्ण बाबींची पूर्तता करुन घेवून त्यानुसार अर्थ विभागामार्फत मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केले जाते.

भविष्य निर्वाह निधीः-

जिल्हयातील वर्ग ३ व ४ ची भविष्य निर्वाह निधीसामान्य प्रशासन विभागाकडील आस्थापना कर्मचारी तसलमातमंजूरी बाबत कार्यवाही केली जाते. जिल्हयातील सर्व विभाग तालुका स्तरावरुन या विभागाकडे भविष्य निर्वाह निधी प्रस्ताव प्राप्त झालेनंतर प्रस्तावची छाननी केली जाते. तसेच प्रस्तावामध्ये अपूर्ण बाबीची पुर्तता करुन घेवून त्यानुसार मा. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांचे मान्यतेने मंजूर केले जातात.

खाते प्रमुख व पंचायती समितीकडील कार्यालयांची तपासणीः-

मा. विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग याचे मार्फत जिल्हा परिषदेची वार्षिक तपासणी करणेत येते. तसेच पंयायत समितीची तपासणी दर ५ वर्षातून एकवेळ केली जाते. ज्या तालुक्यांची तपासणी मा. विभागीय आयुक्त यांचे मार्फत होत नाही. अशा पंचायत समित्यांची तपासणी, मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांचे मार्फत केली जाते. त्यामध्ये आस्थापना विषयक बाबींचे कामकाज विहीत कालावधीत किंवा नमुन्यात होत आहे किंवा नाही हे पाहून त्यांना कामकाजामध्ये असणा-या त्रुटीची पूर्तता करुन घेतली जाते. जिल्हा परिषदेमार्फत राबविणेत येत असलेल्या या विविध योजना व विकास कामे योग्य रितीने राबविण्यात येतात किंवा नाही याबाबतची तपासणी करुन कामात सुधारणा होणेचे दृष्टीकोनातून त्रुटी निदर्शनास आणून मार्गदर्शन केले जाते. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेकडील विविध विभागाची वार्षिक तपासणी करणेत येते. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत तपासणीचे नियोजन व अंमलबजावणी केली जाते. जिल्हा परिषदेकडील विविध विभागांची तपास्ाणी व तालुकास्तरावरील कार्यालयांची तपासणी पथकामार्फत केली जाते.

●स्थायी समिती●

अ.क्र. सन्मा. जिल्हा परिषद पदाधिका-यांचे नांवे पदनाम
सन्मा.श्रीमती. कुमूदिनी विजय गावीतअध्यक्षा
सन्मा.श्री. जयपालसिंह सरदारसिंह राऊळ उपाध्यक्ष
सन्मा.श्रीमती. अहिल्याबाई इंद्रसिंग पावरा सभापती, महिला व बालकल्याण समिती
सन्मा.श्रीमती. जयवंताबाई साक-या पाडवी सभापती, समाज कल्याण समिती
सन्मा.श्री. भगवान खुशाल पाटील सभापती, कृषी व पशुसंवर्धन समिती
सन्मा.श्री. महादु शंकर गावीत सभापती, अर्थ व बांधकाम समिती
सन्मा.श्री. प्रकाश कृष्णराव गावीत सदस्य
सन्मा.श्री. भरत माणिकराव गावीत सदस्य
सन्मा.श्रीमती. सुनिता प्रदीप वळवी सदस्य
१० सन्मा.श्री. विजयसिंग सुरूपसिंग पराडके सदस्य
११ सन्मा.श्री. नागेश दिलवरसिंग पाडवी सदस्य
१२ सन्मा.श्री. अनंतराव चंद्रसिंग भंडारी सदस्य
१३ सन्मा.श्री. पारशी डेटका वसावे सदस्य
१४ सन्मा.श्री. हारसिंग मल्या पावरा सदस्य

●स्थायी समिती व विषय समित्या यांचे अधिकार वकार्ये●

∙नियम :महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम १०९ अनुसार

(क)(एक)स्थायी समिती व विषय समित्या यांच्या विषयाशी संबंधित असलेली कामे आणि विकास परियोजना यांचा प्रभार सांभाळणे,

(दोन) कामे आणि विकास परियोजना यांचे अंदाज तयार करण्यात व मंजूर करण्यात येतात किंवानाही याबद्दल खात्री करुन घेणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर पर्यवेक्षण करणे.(तीन)अर्थ संकल्पात केलेल्या तरतुदींच्या खर्चावर पर्यवेक्षण करणे.

(तीन अ) जिल्हा परिषदेच्या कामांच्या प्रगतीचा नियत कालावधीने आढावा घेणे आणित्यावरील अहवाल जिल्हा परिषदेसमोर ठेवणे.

(चार)समितीच्या प्रत्येक सभेच्या प्रत्येक कामकाजाची एक प्रत जिल्हा परिषदेकडेपाठवील.(ख)(एक)जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील कोणत्याही स्थावर मालमत्तेत किंवा जिल्हा परिषदेनेकिंवा तीच्या निर्देशाखाली हाती घेतलेले कोणतेही काम किंवा विकास परियोजना चालूअसेल, त्याठीकाणी प्रवेश करण्यास व तीच्या वतीने निरक्षण करण्यास कोणत्याहीअधिकार्या स फर्मावू शकेल.

(दोन)समितीच्या सभापतीकडून किंवा जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली असलेले अधिकार पदधारण करणार्या, कोणत्याही अधिकार्यािकडून किंवा कर्मचार्यां कडून कोणतीही माहितीविवरण, विवरण पत्रक, हिशेब, अहवाल मागवू शकेल.

(२)स्थायीसमितीस किंवा विषय समितीस जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली असलेले अधिकार पदधारण करणार्या) कोणत्याही अधिकार्यािस किंवा जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याहीकर्मचार्याधस समितीच्या कोणत्याही सभेस हजर राहण्यास आणि असा अधिकारी किंवाकर्मचारी ज्या विभागात काम करीत असेल, त्या विभागाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याहीबाबींवर सल्ला देण्यास फर्माविता येईल आणि असा प्रत्येक अधिकारी किंवा कर्मचारीअशा आदेशाचे पालन करील.

(३) (क) या अधिनियमाच्या आणि त्या खालील केलेल्या नियमांच्या तरतुदीच्या अधिनतेनेपुर्वगामी तरतुदीं विनिर्दिष्ट केलेल्या अधिकार्यांखव्यतिरिक्त आणिकार्याव्यतिरिक्त स्थायी समिती, (एक)कर, दर, देय, रकमा, फि किंवा पथकर बसविणे आणि तो गोळा करणे यावर पर्यवेक्षण करीलव नियंत्रण ठेवील.

(दोन)बांधकामे आणि विकास परियोजना यांच्या अंमलबजावणी संबंधातील दरांची एकुण अनुसूचिठेवील आणि असे दर राज्य शासनाने त्या भागातील तत्सम कामे किंवा विकास परियोजनायासाठी ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक होणार नाही, अशा रितीने त्या अनुसूचिमधीलनियतकालावधीने सुधारणा करील. (तीन)जिल्हा निधीच्या गुंतवणूकीची व्यवस्था विनिमय करील.

(चार)जिल्हा परिषदेच्या जमेचे व खर्चाचे मासिक हिशेब यांची (पंचायत समितीला दिलेल्यागट अनुदानांच्या संबंधातील मासीक हिशेब नसलेले) तपासणी करील आणि ते संमतकरील.

(ख)स्थायीसमिती, तिच्याकडे नेमून देण्यांत आलेले विषय धरुन कोणत्याही विषय समितीस नेमुनदेण्यांत आलेल्या विषयांस संबंधास,

(एक)जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेत किंवा जिल्हापरिषदेच्या नियंत्रणाखाली व व्यवस्थापनाखाली असलेल्या कोणत्याही परिसंस्थेतकिंवा जिल्हा परिषदेने किंवा तीच्या निर्देशाखाली होती घेतलेले कोणतेही कामकिंवा विकास परियोजना चालु असेल त्या ठिकाणी प्रवेश करण्यास व त्याचे निरीक्षणकरण्यास कोणत्याही अधिकार्यायस किंवा कर्मचार्याठस प्राधिकृत करु शकेल.

(दोन)आपले अधिकार व कार्ये यासंबंधी जिल्हा परिषदेकडे कोणताही प्रस्ताव करु शकेल. (तीन)जिल्हा परिषदेच्या सर्व कामांचे प्रगतीचे नियत कालावधीने पुनर्विलोकन करील आणित्याबाबतचे अहवाल जिल्हा परिषदेपुढे ठेवील.

(ग)स्थायी समितीस कोणत्याही वेळी कोणत्याही विषय समितीचे कोणतेही कामकाजवृत्त किंवाअशा विषय समितीस नेमून दिलेल्या कोणत्याही विषयाबद्दलचे किंवा त्या संबंधिचेकोणतेही विवरण, विवरण पत्र, हिशेब किंवा अहवाल मागविता येईल.

(घ)स्थायी समितीस मुख्य कार्यकारी अधिकार्याधस एक महिन्यापेक्षा अधिक नाही इतकी आणिजिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली असलेली अधिकारपत्रे धारण करणार्याा प्रथमश्रेणीच्या व द्वीतीय श्रेणीच्या सेवेतील इतर अधिकार्याास चार महिन्यांपेक्षाअधिक नाही इतकी अनुपस्थित रजा देता येईल.

(४)स्थायी समिती किंवा विषय समिती विनिर्दिष्ट करील अशा कोणत्याही शर्ती असल्यासत्यांच्या अधिनतेने तीला या अधिनियमाखाली आपले कोणतेही अधिकार, कार्ये वकर्तव्ये कोणत्याही पंचायत समितीकडे सोपविता येईल.

वरिलप्रमाणे जिल्हा परिषद, नंदुरबार कडील सामान्य प्रशासन विभागाकडून कार्यवाही केली जाते तसेच शासनाकडून, न्यायालयाकडून, वेळोवेळी प्राप्त होणारे शासन निर्णय/परिपत्रक/सूचना/आदेशाने नियमात बदल करण्यात येते.

पर्यटन स्थळे

नंदुरबार दर्शन

बातम्या

  • Jun 14, 2008

    Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in quam. Etiam augue pede, molestie eget, rhoncus at, convallis ut, eros. Aliquam pharetra.
    Read more...